नांदेड ‘सेफ़ सिटी’ प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज लोकार्पण

        ठळक वैशिष्ट्ये:

·     वाहतूक नियंत्रण

·         चोरांपासून संरक्षण

·         अपघातांवर नियंत्रण

·         कायदा व सुव्यवस्थेसाठी उपयुक्त

·         आपातकालीन परिस्थितीत ध्वनीक्षेपनाद्वारे थेट सूचना प्रसारण

·         अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष

·         सीसीटीव्ही कॅमेरामुळे संपूर्ण शहराची सुरक्षितता

      नांदेड, दि.20: जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपुर्ण योजनेअंतर्गत नांदेड महापालिकेने पोलिस दलासाठी साकारलेल्या सेफ़ सिटी प्रकल्पाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि.21) सकाळी 9.30 वाजता पोलिस अधिक्षक कार्यालयातीच्या इमारतीतील सी क्युब केंद्रात होणार आहे. अवघ्या 11 महिन्यात पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पांतर्गत शहरातील 50 प्रमुख ठिकाणी 100 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून आतापर्यंत या प्रकल्पावर 4 कोटी 7 लाख रुपये खर्च झाला आहे.

        उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या या कार्यक्रमास गृहमंत्री आर. आर. पाटील, उद्योगमंत्री नारायण राणे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, परिवहनमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. माजी मुख्यमंत्री व नांदेडचे खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या मूळ संकल्पनेतून हा प्रकल्प साकारला असून जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष व पालकमंत्री ना. डी. पी. सावंत यांनी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन प्रकल्पासाठी खूप मोलाची मदत केली आहे.

          आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा, आमदार अमरनाथ राजूरकर, महापौर अब्दुल सत्तार, उपमहापौर आनंद चव्हाण, स्थायी समिती सभापती उमेश पवळे, विरोधी पक्षनेते दीपकसिंह रावत, सभागृह नेते स. विरेंद्रसिंघ गाडीवाले, शिक्षण, महिला व बालकल्याण समिती सभापती इतरत फ़ातेमा, उपसभापती पार्वती जिंदम, गटनेते डॉ. शीला कदम, सय्यद शेर अली यांच्यासह सर्व नगरसेवक/नगरसेविका तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व सदस्यांनी या प्रकल्पासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.

कायदा व सुव्यवस्थेवर थेट नियंत्रण

        या प्रकल्पामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेवर थेट नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विविध उत्सव, कार्यक्रम, गुन्हे व वाहतूक नियंत्रण, वाहतूक नियोजन तसेच आपातकालीन परिस्थितीत सूचना प्रसारणाचे काम प्रभावीपणे केले जाणे शक्य झाले आहे. शहरातील सर्व वाहतूक मार्ग, प्रमुख ठिकाणे, कायदा व सुव्यवस्था संचालनासाठी पोलिस दलास नेहमी आवश्यकता भासणारी ठिकाणे, प्रमुख प्रार्थनास्थळे, शहरातील सर्व प्रवेश व निकास मार्ग, प्रशासकीय कार्यालये अशा 50 ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अत्युच्च क्षमतेचे 100 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. यात 75 स्टॅन्डबाय आणि 25 पीटीझेड कॅमेराचा समावेश आहे.

फ़िरत्या वाहनावरही थेट नियंत्रण

        सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रत्येक ठिकाणी पोहचू शकत नसल्याने पोलिस दलाच्या चार आणि मनपा अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम विभागाच्या एक अशा पाच वाहनांवर दोन्ही बाजूने प्रत्येकी एक कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी हे वाहन जाईल, तेथील स्थितीची थेट पाहणी नियंत्रण कक्षात बसून करताना घटनास्थळी सूचनांचे प्रसारण करणे शक्य होणार आहे.

अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष

प्रकल्पाचे संपूर्ण नियंत्रण पोलिस अधिक्षक कार्यालयामार्फ़त केले जाणार असून त्याकरिता नियंत्रण कक्षाशेजारी एक स्वतंत्र प्रशस्त व अत्याधुनिक प्रणालीचा कक्ष विकसित करण्यात आला आहे. सर्व कॅमेराच्या ठिकाणी एकाच वेळी अथवा स्वतंत्रपणे सूचना देणारी ध्वनीक्षेपक यंत्रणा कार्यान्वीत केली आहे. या प्रणालीमुळे नियंत्रण कक्षात बसून थेट दृश्य पाहून तेथूनच सूचना देता येतील.

21 वाहनांना व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम

        महापालिका आणि पोलिस दलाची वाहने घटनास्थळापासून किती अंतरावर आहेत, याचे निरिक्षण करुन घट्नास्थळावर वेळेत पोहचण्यासाठी पोलिसांच्या 21 आणि महापालिकेच्या चार वाहनांवर व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. या प्रयोगामुळे सदरची वाहने नेमकी शहराच्या कुठल्या भागात आहेत हे वेब पोर्टलद्वारे कळू शकणार आहे. तसेच संबधित वाहने मागील कालावधीत कोणत्या वेळेस कोठे आणि किती वेळ थांबली होती, याचा जागेच्या स्थळ नकाशासह पुरावा मिळणार आहे.

चो-या आणि अपघातांच्या तपासात मदत

        या प्रकल्पाच्या नेटवर्कसाठी मनपा स्वत:ची ओएफ़सी केबल वापरणार आहे. शहरात आतापर्यंत 45 किलोमीटरची केबल टाकण्यात आली आहे. मागच्या पाच – सहा महिन्यात झालेल्या अनेक चो-या सीसीटीव्ही कॅमेरातील फ़ुटेजमुळे उघडकीस आल्या असून चोरांची ओळख पटवून त्यांना पकडणे शक्य झाले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या दृष्टीपथात असलेल्या भागातील होणारे सर्व अपघात थेट दिसत असल्याने जवळच्या पोलिस ठाण्याला तात्काळ कळविण्याबरोबरच घटनेत चूक कोणाची होती, हे देखील थेट दिसून येते. त्यामुळे अपघाताचे गुन्हे निकाली काढण्यास मदत होत आहे.

रेतीचोर शोधून जिल्हाधिका-यांनी ठोठावला 22 लाखाचा दंड

        जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी एक दिवस या प्रकल्पाची पाहणी करताना शहरात अवैधरित्या रेती आणणा-या वाहनांना पकडून त्यांना 22 लाखाचा दंड ठोठावला होता. अवैध किंवा गैरकृत्य करणारी मंडळी शहरात कुठेही फ़िरली तरी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांना शोधून कारवाई करणे सोयीचे झाले आहे.

दुस-या टप्प्यातील योजना

        या प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्यात वाहतुकीचे नियम मोडणा-यांना दंडाची पावती त्यांच्या घरी पाठवून कारवाई करणारी ई-चलान योजना अस्तित्वात आणण्याचा मानस आहे. त्याचबरोबर पूररेषेतील बाधित कुटुंबाचे सर्व्हेक्षण करण्यापासून त्यांना मदत देणे व नियंत्रणाचे कामही उपयुक्त होणार आहे.

        जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, तत्कालीन आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलिस अधिक्षक परमजितसिंघ दहिया, आयुक्त डॉ. निशिकांत देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस अधिक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण गिरगावकर, उपायुक्त विद्या गायकवाड, सिस्टीम मॅनेजर सदाशिव पतंगे यांच्या अथक परिश्रमातून हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.