कागदपत्रांसह खात्री पटल्यानंतरच जन्म-मृत्यु नोंदीत सुधारणेचा विचार

प्रमाणपत्रास विलंब नको, पण छाननी काळजीपुर्वक करा

कागदपत्रांसह खात्री पटल्यानंतरच

जन्म-मृत्यु नोंदीत सुधारणेचा विचार

आरोग्य विभागातील कामकाज तपासणीत आयुक्तांच्या सूचना

नांदेड, दि.27: महापालिकेच्या आरोग्य विभागात जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र देण्यात विलंब होत असल्याची तक्रार महापौरांसह विविध पदाधिकारी व नगरसेवकांनी काल गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केल्यानंतर मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज शुक्रवारी (दि.27) आरोग्य विभागात जवळपास चार तास तळ ठोकून तेथील सर्व प्रक्रियेची छाननी करीत प्रलंबित राहणा-या अर्जांच्या कारणांची माहिती घेतली. जन्म-मृत्युच्या कोणत्या नोंदीत सुधारणा करण्यासाठी काय कागदपत्रे आवश्यक असतात, याची माहिती सर्वसामान्यांना सुटसुटीत स्वरुपात उपलब्ध करुन द्यावी, अशी सूचना आयुक्तांनी यावेळी आरोग्य विभागाला केली.

      जन्म-मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रासंदर्भात पोलिसात एक गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अर्जदाराने दिलेल्या माहितीची खात्री केल्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी सूचना मनपा आयुक्तांनी आरोग्य विभागाला केली होती. परंतु या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना प्रमाणपत्र काढण्यासाठी विलंब होत असल्याचा आक्षेप नगरसेवकांनी कालच्या सभेत घेतला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी आज दुपारी उपायुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, सहायक आयुक्त डॉ. विजयकुमार मुंडे व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. मीरा कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचा-यांकडील कामकाजाचा आढावा घेऊन प्रलंबित अर्जांची माहिती घेतली. यावेळी जन्म नोंदणीतील दुरुस्तीसाठी कार्यालयात आलेल्या नागरिकांशीही आयुक्तांनी चर्चा केली.

      जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र हा सर्वात महत्वाचा दस्तावेज आहे. विमा हक्क, मालमत्ता हस्तांतरण अथवा अन्य विविध कामांसाठी त्याची अत्यंत आवश्यकता असते. कोट्यवधी रुपयांचे हस्तांतरणापासून व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा पुरावा असणा-या या प्रमाणपत्राच्या आधारे गैरप्रकार करण्यास वाव राहू नये, पूर्ण दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्याकरिता जन्माचे प्रमाणपत्र प्रथमत: नेत असताना त्यांचे आई-वडील किंवा त्यांच्यापैकी कोणीही नसल्यास त्यांचे वडील किंवा रक्ताच्या नात्यातील मंडळींनी बाळाच्या आई किंवा वडिलांचा ओळख पटणारा पुरावा दाखल करणे आवश्यक करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. जन्माच्या नोंदीची माहिती एकदा भरुन दिल्यानंतर ती महापालिकेतील उपलब्ध तपशीलाशी जुळते किंवा कशी याचे बारकाईने निरिक्षण करुन अर्जदाराने जोडलेली कागदपत्रे व तपशीलाची खात्री करुन घ्यावी. एकदा दिलेली माहिती पुन्हा बदलता येणार नाही. बाळाचे नाव बदलायचे झाल्यास कुटुंबातील जबाबदार सदस्य किंवा पालकाने त्याबाबत इतर शासकीय कागदपत्रे सादर केल्यास आणि त्याची खात्री पटत असेल तरच मूळ नावाला आब्लीक करुन एकदाच पर्यायी नाव नोंदवून घ्यावे. परंतु ही सर्व प्रक्रिया खात्री पटल्याशिवाय करु नये अन्यथा संबधित निबंधकाला जबाबदार धरुन त्यांच्याविरुध्द प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी यावेळी आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांना दिला.

कशी करता येईल मूळ नोंदीत दुरुस्ती?

उच्चार किंवा इंग्रजी स्पेलिंगमध्ये किरकोळ लेखन दोष असतील तर अर्जदाराच्या अर्जानुसार कालमर्यादेत सुधारित करावेत. उपलब्ध नोंदीत बाळाचे नाव (असल्यास), वडीलांचे नाव, आईचे नाव, आडनाव, लिंग, जन्म दिनांक (एकच दिवसाचा अपवाद), पत्ता यापैकी एखादा तपशील बदलून मागण्यात येत असेल तर अर्जदाराकडून त्याचे समर्थन करणारे खात्रीयोग्य पुरावे मागवून पुढील निर्णय घेतला जाईल. जन्माची नोंद शोधताना संगणकप्रणालीच्या सर्व पध्दतीने शोध घेऊन हस्तलिखीत नोंददेखील उपलब्ध आहे का, याची बारकाईने तपासणी केल्याशिवाय अनुपब्लता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशाही सूचना आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी केल्या.

बॉन्ड पेपरवर शपथपत्र नको

बॉन्ड पेपरवर शपथपत्र घेण्याची गरज नाही. त्याऐवजी साध्या कागदावर नोटरीकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. म्हणजे नागरिकांना विनाकारण भुर्दंड पडणार नाही. जन्माची नोंद शोधण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीत विहित केल्याप्रमाणे आवश्यक ते शुल्क आकारण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी असे शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करुन रक्कम मनपा फ़ंडात जमा करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

नोंदणीत दुरुस्तीचे अधिकार रुग्णालयांना नाहीत

      जन्माचे स्थळ असलेल्या कोणत्याही रुग्णालय किंवा स्थानिक संस्थेस जन्माच्या नोंदीत दुरुस्तीचे अधिकार नाहीत तसेच कोणीही असे प्रमाणित करुन दिल्यास त्याआधारे नोंद दुरुस्त केली जात नाही. त्याकरिता नागरिकांनी जन्म किंवा मृत्यु नोंदणीत रुग्णालयांकडून दुरुस्तीची कागदपत्रे काढण्यात आपला वेळ, श्रम आणि लागत असेल तर पैसा वाया घालू नये. जी दुरुस्ती करावयाची आहे, त्याबाबत सुटसुटीत नियमावली निश्चित करुन ती जाहीर करावी, असे आदेशही आयुक्तांनी यावेळी दिले.